CG RTE Admissions 2026 : निजी स्कूलों ने बदला फैसला, 18 मई से फिर शुरू होंगे RTE एडमिशन

रायपुर। Chhattisgarh में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपने पहले के फैसले को वापस लेते हुए राज्यभर के निजी स्कूलों में RTE एडमिशन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। अब 18 मई से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में RTE के तहत प्रवेश फिर से किए जाएंगे।

लंबे समय से अपने बच्चों के दाखिले को लेकर परेशान अभिभावकों के लिए यह निर्णय राहत भरा माना जा रहा है। हालांकि निजी स्कूल संचालकों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगों को लेकर चल रहा असहयोग आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है।

1 मार्च से चल रहा था असहयोग आंदोलन

निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद 4 अप्रैल को प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में इस वर्ष RTE के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया गया था। संगठन का आरोप है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है।

एसोसिएशन का कहना है कि सरकार निजी स्कूलों को मिलने वाली रीइंबर्समेंट राशि में वृद्धि नहीं कर रही, जबकि शिक्षा संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि शासकीय स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले वास्तविक खर्च का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए।

कई जिलों में आधे से ज्यादा सीटें खाली

निजी स्कूल संगठन के अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों में राज्य के 33 में से 29 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक RTE सीटें खाली पाई गई हैं। संगठन ने इसे अपने आंदोलन का प्रभाव बताया है। उनका दावा है कि हर वर्ष लगभग 65 हजार विद्यार्थियों को RTE के तहत प्रवेश मिलता था, लेकिन इस बार रिक्त सीटों की संख्या घटकर करीब 22 हजार रह गई है।

एंट्री क्लास बदलने पर भी विवाद

इस वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कई निजी स्कूलों में RTE की एंट्री क्लास बदलकर पहली कक्षा किए जाने का भी विरोध किया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शुरुआती शिक्षा प्रभावित हो सकती है।

इस मामले को लेकर दायर याचिका क्रमांक 414/2026 फिलहाल Bilaspur High Court में लंबित है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, हालांकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।