₹2200 करोड़ के लंबित भुगतान पर ठेकेदारों का फूटा गुस्सा, अर्धनग्न होकर विधानसभा कूच; पुलिस ने रास्ते में रोका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबित भुगतान और निर्माण विभागों में कथित अनियमितताओं को लेकर ठेकेदारों का आक्रोश शुक्रवार को सड़कों पर दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशभर से सैकड़ों ठेकेदार नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एकत्र हुए और अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव के लिए कूच किया। हालांकि, विधानसभा से करीब 200 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन (JJM) सहित विभिन्न निर्माण विभागों में किए गए कार्यों का करीब ₹2200 करोड़ का भुगतान लंबे समय से लंबित है। उनका कहना है कि कई ठेकेदार डेढ़ से दो वर्षों से भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में आ गए हैं। मजदूरों का भुगतान, बैंक ऋण की किस्तें और निर्माण सामग्री का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया है।

छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन की उदासीनता के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन कई बार ज्ञापन सौंप चुका है और जल जीवन मिशन कार्यालय का घेराव भी किया गया, लेकिन अब तक भुगतान की प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। उनका आरोप है कि अनुबंध के बाद अतिरिक्त नियम लागू कर भुगतान प्रक्रिया को और जटिल बना दिया गया है।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद ठेकेदार सड़क पर बैठ गए और अर्धनग्न होकर विरोध दर्ज कराया।

ठेकेदारों ने सरकार के समक्ष 9 प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें ₹2200 करोड़ के लंबित बिलों का तत्काल भुगतान, आगामी बिलों के लिए पर्याप्त बजट, रनिंग और पार्ट पेमेंट की व्यवस्था, कार्य पूर्ण होने पर शत-प्रतिशत भुगतान, अनुबंध के बाद लागू अतिरिक्त नियमों को समाप्त करना, आगामी कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना तथा निर्माण विभागों में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच जैसी मांगें शामिल हैं।

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा तथा प्रदेशभर में चरणबद्ध उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।