रायगढ़ के नागरिकों की मांग: 600 यूनिट मुफ्त बिजली, रायगढ़ बचाओ मोर्चा सक्रिय

विद्युत उत्पादन के बावजूद रायगढ़ के लोग महंगी बिजली और प्रदूषण के बोझ तले दबे

रायगढ़। छत्तीसगढ़: रायगढ़ जिले के युवा और नागरिक राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग से सीधे अपनी मांग लेकर सामने आए हैं। रायगढ़ बचाओ-लड़ेंगे रायगढ़ मोर्चा के प्रतिनिधियों विनय शुक्ला, ऋषभ मिश्रा, सुरेंद्र पटेल, आदर्श श्रीवास, प्रीति केरकेट्टा, ईनाम सिद्दीकी, शेख रजॉल हसन, अभिषेक चौहान, सुनीता माइति, मुजीब अहमद, शिवम कछवाहा, नवीन शर्मा, राधा शर्मा, दिनेश टंडन, सौरभ साहू, योगेश चौहान, चिरंजीवी राय, अजय गायकवाड़, संजय देवांगन और अनिल अग्रवाल चीकू ने राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के कार्यालय में 7 बिंदुओं का हस्ताक्षरित पत्र सौंपा।

मुख्य मांग:

रायगढ़ जिले के प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। यह मांग इसलिए उठी है क्योंकि रायगढ़ जिले में बड़ी संख्या में विद्युत उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, जो राज्य को न्यूनतम दर पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जबकि जिलेवासियों को महंगी बिजली और प्रदूषण झेलना पड़ता है। रायगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन का उद्योगों द्वारा दोहन हो रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा।

सामाजिक और स्वास्थ्य संदर्भ:

जिले में औद्योगिक गतिविधियों और भारी वाहनों के संचालन के कारण प्रदूषण, जहरीला पानी और गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। औसतन प्रतिदिन 2 से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, जो औद्योगिक कोयला परिवहन और भारी वाहनों से जुड़ी है। महंगी दवाइयां और हॉस्पिटल खर्च नागरिकों के लिए भारी बोझ बन रहे हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

वर्तमान में राज्य सरकार उद्योगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। मोर्चा का तर्क है कि जिन उद्योगों से प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उनकी गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 600 यूनिट मुफ्त बिजली नागरिकों का मूल हक है। मोर्चा का मानना है कि जिलेवासियों को बिजली के लाभ के साथ-साथ सुरक्षित जीवन, साफ पानी और प्रदूषण रहित वातावरण का अधिकार भी है।

रायगढ़ बचाओ-लड़ेंगे रायगढ़ मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो नागरिक जनहित में और जोरदार अभियान चलाकर अपनी मांगों को बुलंद करेंगे।