🟥 छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर हंगामा: कांग्रेस ने प्रवर समिति में भेजने की मांग की

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ सदन में पेश किया। विधेयक पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामलों पर पहले से कई राज्यों में कानूनी विवाद चल रहे हैं और कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में इस विधेयक को सीधे पारित करने के बजाय पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, ताकि विस्तृत परीक्षण और समीक्षा हो सके।

हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने स्पष्ट कहा कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और इसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी विपक्ष के तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जो राज्य को नया कानून बनाने से रोकता हो। उन्होंने बताया कि विधेयक को लाने से पहले आवश्यक फीडबैक लिया गया है और इस पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, न कि अनावश्यक विरोध।

आसंदी द्वारा विपक्ष की मांग खारिज किए जाने के बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। नाराज विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेने से इनकार करते हुए पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गंभीर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर राजनीतिक टकराव अभी और बढ़ सकता है।