🔴 छत्तीसगढ़ का बजट 24 फरवरी को: विकास, युवा शक्ति और किसानों के भविष्य पर बड़ा दांव

रायपुर।छत्तीसगढ़ की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक माने जा रहे बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होगी, जबकि 24 फरवरी को प्रदेश का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रदेश के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने की है।

यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला विज़न डॉक्यूमेंट माना जा रहा है।

महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित होगा बजट

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बजट 2026-27 को तैयार करते समय महिलाओं, युवाओं और किसानों को केंद्र में रखा गया है।

सरकार का लक्ष्य है-

🔹 महिला सशक्तिकरण को गति

🔹 युवाओं के लिए रोजगार और खेल सुविधाओं का विस्तार

🔹 किसानों के लिए योजनाओं को और मजबूत आधार

सरकार का दावा है कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की अवधारणा को ज़मीनी रूप देगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश, शहरों को मिलेगी नई रफ्तार

सूत्रों के अनुसार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष जोर रहेगा।

🔹 छोटे और मध्यम शहरों में रिंग रोड निर्माण

🔹 खेल मैदानों और स्टेडियमों का विस्तार

🔹 यातायात सुधार के लिए नई परियोजनाएं

नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है। यह कदम ऐतिहासिक गौरव और युवा पीढ़ी में प्रेरणा का संदेश देगा।

खेल क्रांति की तैयारी

प्रदेश में खेल अधोसंरचना को नई ऊंचाई देने की तैयारी है-

नगर पंचायत पखांजूर में आधुनिक खेल परिसर दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम दुर्ग की पहली बटालियन में बने इंडोर स्टेडियम के लंबित कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये सारंगढ़ इंडोर स्टेडियम का नवीनीकरण

सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं को अवसर देने की रणनीति पर काम कर रही है।

हर बड़े नगर में रिंग रोड की योजना

इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक-

प्रदेश के बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड निर्माण की व्यापक योजना।

इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती

🔹 छूटे हुए जिलों में नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना

🔹 पीएम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान

🔹 आयुष्मान योजना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये

सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में संतुलित निवेश का संकेत दे रही है।

वित्तीय संतुलन की बड़ी चुनौती

पिछले बजट (2024-25) में यह तथ्य सामने आया था कि राज्य की 75% आय वेतन और विभिन्न छूटों में खर्च हो जाती है, जबकि केवल 25% राशि विकास कार्यों में लगती है।

ऐसे में इस बार का बजट वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के पुनर्संतुलन और तेज विकास के बीच संतुलन बनाने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से निर्णायक बजट

यह बजट केवल सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति का खाका होगा।

अब सबकी निगाहें 24 फरवरी पर टिकी हैं-

क्या यह बजट प्रदेश को नई आर्थिक रफ्तार देगा?

क्या युवाओं और किसानों की उम्मीदें पूरी होंगी?

छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करने वाला यह बजट ऐतिहासिक साबित हो सकता है।