⚠️पर्यावरण से खिलवाड़: कार्रवाई के बाद भी नहीं थमा शिव शक्ति स्टील का प्रदूषण, चुनचुना गांव में फिर उड़ा काला धुआं

रायगढ़। जिले के चुनचुना गांव में संचालित शिव शक्ति स्टील प्लांट एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चा में है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में पर्यावरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद प्लांट से निकलने वाला काला धुआं और धूलकण (कालिख) अब भी वातावरण में फैल रहे हैं, जिससे आसपास का पर्यावरण और जनस्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

पेड़-पौधों पर जमी कालिख, हरियाली पर संकट

ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण आसपास के पेड़-पौधों की पत्तियां काली पड़ गई हैं। खेतों की फसल और वनस्पतियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कई किसानों ने चिंता जताई है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

स्वास्थ्य पर बढ़ती चिंता

स्थानीय निवासियों ने सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खुजली जैसी समस्याओं की शिकायत की है। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष असर की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय भी हवा में धुएं की गंध और कालिख स्पष्ट दिखाई देती है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, पूर्व में शिकायतों के आधार पर पर्यावरण विभाग ने निरीक्षण कर कार्रवाई की थी। उस समय उद्योग प्रबंधन को उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली सुधारने और मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ समय तक स्थिति नियंत्रित रही, लेकिन अब फिर से वही हालात बन गए हैं।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि-

प्लांट की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। प्रदूषण स्तर की नियमित मॉनिटरिंग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि मानकों का उल्लंघन पाया जाए तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रभावित ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष मेडिकल कैंप लगाया जाए।

प्रशासन से अपेक्षा

पर्यावरण संरक्षण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। स्वच्छ हवा और सुरक्षित पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह त्वरित संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराए और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

यदि उद्योग प्रबंधन पर्यावरणीय मानकों का पालन कर रहा है, तो उसे सार्वजनिक रूप से आंकड़े जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए; अन्यथा, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है।