साय सरकार का महा-बजट 2026-27

रायपुर में मेट्रो, बस्तर में एजुकेशन सिटी और AI सेंटर; विकास का नया विज़न पेश

रायपुर, 24 फरवरी 2026। छतीसगढ़ की छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ पी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। विष्णु देव साय सरकार का यह तीसरा बजट “संकल्प से सिद्धि” की थीम पर आधारित है, जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आदिवासी अंचलों का शैक्षणिक विकास और नई तकनीक को प्राथमिकता दी गई है।

सरकार ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और दूरदर्शी बजट बताया है, जिसमें विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करने की कोशिश की गई है।

बजट का आकार और प्राथमिकता

राज्य का कुल बजट आकार लगभग ₹1.75 लाख करोड़ (अनुमानित) बताया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार का दावा है कि यह बजट “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के रोडमैप की दिशा तय करेगा।

रायपुर बनेगा मेट्रो सिटी

राजधानी रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा बजट की सबसे चर्चित घोषणा रही।

शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वे और DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। शहरी यातायात सुधार, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और आधुनिक बस टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नवा रायपुर और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में भी योजना।

यह कदम राजधानी को औद्योगिक और आईटी हब बनाने की रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है।

बस्तर में एजुकेशन सिटी

सरकार ने आदिवासी अंचल के विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बस्तर में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है।

उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होंगे। आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। रिसर्च, नवाचार और रोजगारपरक कोर्सेस पर फोकस रहेगा।

यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के जरिए मुख्यधारा से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

AI सेंटर और डिजिटल छत्तीसगढ़

तकनीकी युग को देखते हुए सरकार ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सेंटर और टेक्नोलॉजी हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

डेटा सेंटर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा। कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन में AI आधारित सेवाओं की शुरुआत। युवाओं के लिए डिजिटल स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

नवा रायपुर को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सामाजिक योजनाओं पर जोर

महतारी वंदन योजना के लिए बड़ा बजटीय प्रावधान। किसानों के लिए समर्थन योजनाएं और सिंचाई विस्तार। ग्रामीण सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाएं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने इसे “घोषणाओं का बजट” बताया, जबकि सरकार ने इसे विकास का ब्लूप्रिंट कहा। विधानसभा में आने वाले दिनों में अनुदान मांगों और विभागीय योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी।

क्या बदलेगा?

रायपुर में भविष्य की मेट्रो कनेक्टिविटी

बस्तर में शिक्षा क्रांति की शुरुआत

डिजिटल और AI आधारित रोजगार के अवसर

महिलाओं और किसानों के लिए मजबूत योजनाएं

सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं