वेदांता कोल प्रोजेक्ट पर सुलगा रायगढ़

सांसद राधेश्याम राठिया को सौंपा ज्ञापन-बरगढ़ खोला के आदिवासियों का एलान-ए-जंग: “जल, जंगल, जमीन नहीं देंगे”

रायगढ़। खरसिया विकासखंड के बरगढ़ खोला वनांचल में प्रस्तावित वेदांता (बाल्को) के कोल प्रोजेक्ट को लेकर अब खुला जनसंग्राम शुरू हो गया है। सैकड़ों आदिवासी और ग्रामीणों ने एकजुट होकर रायगढ़ लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया को ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है यदि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी हुई तो “तमनारकांड” जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है।

🛑 “पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है, ग्रामसभा से बड़ा कोई नहीं”

ग्रामीणों का कहना है कि पूरा क्षेत्र भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। साथ ही 8 अगस्त 2022 से लागू पेसा (PESA) अधिनियम के तहत जल, जंगल और जमीन पर ग्रामसभा का अधिकार सर्वोपरि है।

उनका आरोप है कि बरई कोल ब्लॉक का आवंटन यदि स्थानीय सहमति के बिना किया गया तो यह संविधान, पेसा कानून और आदिवासी परंपराओं का खुला उल्लंघन होगा।

12 से अधिक गांवों पर अस्तित्व का संकट

ज्ञापन में दावा किया गया है कि प्रस्तावित कोयला उत्खनन से बरगढ़ खोला वनांचल के 12 से अधिक गांव सीधे प्रभावित होंगे। यह इलाका ऊंचे पहाड़ों और मांद व बोरोई नदियों से घिरा प्राकृतिक वन क्षेत्र है।

ग्रामीणों का कहना है कि यहां सिर्फ जंगल नहीं हैं यह उनकी आस्था, संस्कृति, देवी-देवताओं के स्थल और पूर्वजों की स्मृतियों की भूमि है।

खनन शुरू होने की स्थिति में हजारों एकड़ घना जंगल, वन्यजीव और स्थानीय ‘बनगहियां’ बोली-संस्कृति पर सीधा प्रहार होगा।

⚠️ दो टूक चेतावनी: “जमीन नहीं छोड़ेंगे”

आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।

उनका कहना है कि यह सिर्फ रोजगार या मुआवजे का सवाल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की लड़ाई है।

🔹अब नजरें सांसद पर

सांसद राधेश्याम राठिया को सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब सबकी नजरें उनके रुख पर टिकी हैं। क्या परियोजना पर पुनर्विचार होगा या संघर्ष और उग्र होगा यह आने वाला समय तय करेगा।

🔴 संदेश साफ है…

रायगढ़ में वेदांता का कोल प्रोजेक्ट अब महज विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा।यह अधिकार, परंपरा और अस्तित्व की निर्णायक लड़ाई बनता जा रहा है।