विकास की गाड़ी पंचर: खरसिया की 82 पंचायतों में बजट के अभाव में काम बंद

खरसिया । खरसिया जनपद पंचायत क्षेत्र की 82 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार लगभग थम सी गई है। हालात ऐसे हैं कि कई पंचायतों में सड़क, नाली, भवन निर्माण सहित बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य फंड के अभाव में अधूरे पड़े हैं या शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। सीमित बजट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भी असंतोष बढ़ने लगा है।

सीमित बजट से नहीं हो पा रहा व्यापक विकास

जनपद सदस्यों का कहना है कि पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और जनपद निधि से मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। इस सीमित बजट में पंचायतों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। परिणामस्वरूप कई जरूरी विकास कार्य कागजों तक सीमित रह जा रहे हैं और गांवों की आधारभूत संरचना मजबूत नहीं हो पा रही है।

जनपद सदस्यों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

ग्रामीण विकास की धीमी रफ्तार को लेकर जनपद पंचायत के सदस्य जनपद अध्यक्ष रामकुमारी राठिया के नेतृत्व में प्रशासन के पास पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम खरसिया एसडीएम प्रवीण तिवारी को ज्ञापन सौंपकर पंचायतों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने की मांग की।

CSR और DMF फंड से मदद की मांग

ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि खरसिया क्षेत्र की पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और जिला खनिज न्यास (DMF) फंड से राशि उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि इन फंडों से सहयोग मिलने पर पंचायतों में लंबे समय से लंबित कार्यों को शुरू किया जा सकेगा।

फंड मिला तो फिर दौड़ेगी विकास की गाड़ी

जनपद सदस्यों के अनुसार CSR और DMF से राशि मिलने पर गांवों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा।

ग्रामीणों को प्रशासनिक पहल का इंतजार

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि फंड की कमी के कारण विकास कार्यों में लगातार देरी हो रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रशासन जल्द सकारात्मक पहल करता है तो खरसिया जनपद की 82 पंचायतों में रुका हुआ विकास फिर से पटरी पर आ सकता है और ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।