रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक: “सरकार को सड़क से सदन तक घेरेंगे”-चरणदास महंत

रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को “सड़क से लेकर सदन तक” घेरने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने साय सरकार के तीसरे बजट को “दुर्गति का बजट” करार दिया।

धर्मांतरण कानून पर विरोध

महंत ने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार नया धर्मांतरण कानून ला रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। सत्र में कवासी लखमा को भाग लेने की अनुमति देने पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का आभार जताया।

बस्तर विकास बनाम उद्योग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक ओर सरकार नक्सल उन्मूलन की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बस्तर के विकास को लेकर स्पष्टता नहीं है विकास सरकार करेगी या बड़े उद्योगपति? इस मुद्दे को लेकर भी राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है।

धान खरीदी और वोट कटने का मुद्दा

महंत ने आरोप लगाया कि इस बार धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही पहले से अधिक रही, जिसे सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में “टारगेट कर वोट कटने” के आरोप का मुद्दा भी उठाने की बात कही।

23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा बजट सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल रमन डेका का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और आगामी योजनाएं रखी जाएंगी।

सत्र के दौरान तीन प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 अहम है। प्रस्तावित कानून में जबरन मतांतरण, धोखाधड़ी या प्रलोभन के मामलों में कठोर सजा (संभावित 10 वर्ष तक) का प्रावधान शामिल हो सकता है। मसौदा तैयार करने से पहले ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया है।

2,813 सवालों से गर्म रहेगा सदन

विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र के लिए कुल 2,813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1,437 तारांकित प्रश्न हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाओं पर विचार होगा जिससे सत्र के तीखा और बहसपूर्ण रहने के संकेत हैं।

आज पेश होगा साय सरकार का तीसरा बजट

24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओ पी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह साय सरकार का तीसरा बजट होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बजट को ‘विजन 2047’ की दिशा में पहला ठोस कदम बताया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा।