राबर्टसन–भालूनारा सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन, उमेश पटेल ने दिया समर्थन

खरसिया। राबर्टसन से भालूनारा तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्राम नवागांव में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। वर्षों से सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि आवागमन की गंभीर समस्या के बावजूद सड़क निर्माण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है।

ग्रामीणों के बीच पहुँचे खरसिया विधायक उमेश पटेल ने सड़क निर्माण की मांग को जायज बताते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके साथ खड़े रहने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि राबर्टसन–भालूनारा मार्ग क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय से इसकी बदहाली के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की खराब स्थिति का असर दैनिक आवागमन के साथ-साथ विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों और आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है तथा ग्रामीणों को कीचड़ और खराब रास्तों के बीच आवागमन करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाए।

विधायक उमेश पटेल ने ग्रामीणों के संघर्ष के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि जनता की बुनियादी जरूरतों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क निर्माण का वास्तविक काम शुरू होते हुए देखना है।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन से तत्काल पहल करने की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान अब जरूरी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क निर्माण की प्रक्रिया जमीन पर दिखाई नहीं देती, तब तक वे अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।

राबर्टसन–भालूनारा सड़क का मुद्दा अब स्थानीय स्तर पर एक प्रमुख जनसमस्या के रूप में सामने आ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित विभाग सड़क की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करे और निर्माण कार्य की स्पष्ट समयसीमा तय की जाए।

ग्रामीणों के इस आंदोलन को विधायक उमेश पटेल का समर्थन मिलने के बाद सड़क निर्माण का मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा में आ गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करता है और वर्षों से सड़क निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों को कब राहत मिलती है।