बिजली बिल में बड़ी राहत: रायगढ़ में समाधान योजना से उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट

रायगढ़, 30 अप्रैल 2026। विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सुशासन नीति अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। आम नागरिकों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना रायगढ़ जिले में अत्यंत सफल साबित हो रही है। 12 मार्च 2026 से प्रारंभ यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत हजारों उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिल से राहत मिल रही है।

जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 51,407 उपभोक्ता पात्र चिन्हित किए गए हैं, जिन पर कुल 81.06 करोड़ रुपये का बकाया था। जिला प्रशासन की सक्रियता और जनजागरूकता अभियानों के चलते अब तक 47,944 उपभोक्ताओं ने पंजीयन करा लिया है। इनमें से पात्र हितग्राहियों को अब तक 38.72 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की जा चुकी है, जो योजना की उल्लेखनीय सफलता को दर्शाता है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, बल्कि सरकार की जनहितकारी नीतियों की प्रभावशीलता का भी प्रमाण है।

इस योजना के तहत घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ दिया जा रहा है। मार्च 2023 तक के बकाया बिल पर लगने वाले ब्याज को 100 प्रतिशत माफ किया जा रहा है, वहीं मूलधन में भी श्रेणी के अनुसार अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बकाया के कारण स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुका था, उन्हें भी इस योजना में शामिल कर राहत प्रदान की जा रही है। हालांकि न्यायालयीन प्रकरणों में उलझे मामलों को योजना से बाहर रखा गया है।

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited के कार्यपालन अभियंता नरेंद्र नायक के अनुसार, अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में शिविर आयोजित कर न केवल पंजीयन किया जा रहा है, बल्कि लोगों को योजना की जानकारी भी दी जा रही है। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ‘मोर बिजली’ ऐप से या निकटतम विद्युत वितरण केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

रायगढ़ जिला प्रशासन की सतत निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण यह योजना जिले में व्यापक सफलता हासिल कर रही है। वर्षों से लंबित बिजली बिल के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को अब राहत मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और विद्युत सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित हो रही है। यह पहल राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और सुशासन की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।